धनगढी। धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका किशोर–किशोरीहरू यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको उपयोगमा अझै पनि धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उप–प्रमुख कन्दकला रानाले स्थानीयस्तरमा यौन शिक्षाको अभाव, सामाजिक संकोच र पर्याप्त सेवा पहुँच नहुँदा किशोर–किशोरीहरू आवश्यक जानकारी तथा सेवा लिन हिच्किचाउने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, “युवावर्गले समयमै सही जानकारी पाउन सकेन भने त्यसको असर जीवनभर पर्न सक्छ। विद्यालय, अभिभावक र समुदाय सबैले मिलेर सचेतना बढाउनुपर्छ।”धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक अभाव भएका नागरिकहरुलाई १९ वटा वडामा महिनामा स्त्री–प्रसूति चिकित्सक र जनरल फिजिसियनबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको उप–प्रमुख रानाको भनाई छ । प्रयोगशाला जाँच, अल्ट्रासाउण्ड, ईसीजी, आँखा, दाँत, हाडजोर्नी तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू समेत उपलब्ध गराइएको रानाले बताइन् ।

“सफा उपमहानगर, स्वस्थ जनता, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिवद्धता” नारासँगै, आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पूर्वाधार, औषधि, उपकरण र प्रविधि–मैत्रीकरणमा जोड दिने नीति रहेको छ । “एक वडा एक एम्बुलेन्स” कार्यक्रममार्फत एम्बुलेन्स सेवा थप सशक्त बनाउनुका साथै घरमै सुत्केरी भएकाहरूलाई “आमा बचाउ अभियान” अन्तर्गत सहज पहुँच दिने, र “एक घर पाँच योग र पाँच जडिबुटी” कार्यक्रम समेत धनगढीमा सञ्चालित छन् ।

उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य निति अनुसार “आयुर्वेद र योग जीवन सहयोगी शिक्षा”लाई प्रत्येक विद्यालयमा लागू गरेर “भान्साघर पहिलो अस्पताल” अवधारणालाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य तर्फ उन्मुख रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले समेत स्वास्थ्य नितिमा किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समावेश गरेको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका निमित्त निर्देशक डा. खगेन्द्र बमले प्रदेशसभाले नितिगत रुपमै किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि बिषय समावेश गरेको बताए । ग्रामीण क्षेत्र मात्र होइन, शहरी क्षेत्रमा पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार, “सेवा दिने संस्थामा प्रशिक्षित जनशक्ति, गोपनीयता र सहज वातावरणको कमीले धेरै किशोर–किशोरीहरू सेवा लिनबाट टाढा रहन्छन् । यो अवस्था परिवर्तन गर्न नीति–कार्यक्रमदेखि व्यवहारिक कार्यान्वयनसम्म बलियो कदम चाल्नुपर्छ ।”
दुवै सरोकारवालाले सुरक्षित यौन व्यवहार, प्रजनन स्वास्थ्य परीक्षण, र गर्भनिरोधक पहुँचलाई विद्यालयस्तरदेखि नै सहज बनाउने आवश्यकता औंल्याए । उनीहरूका अनुसार, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था र परिवारबीचको सहकार्य नै यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको आधार हो ।

स्थानिय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधीहरुले स्वास्थ्य निति मार्फत किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी बिषय सम्बोधन गर्न खोजेको दावी गरेपनि यस सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण बारे चासो देखाउन सकेका छैनन् । जसका कारण बनेको स्वास्थ्य नितिमा भौतिक पुर्वाधार औषधी र उपकरण खरिद जस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । त्यस कारण किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य छुट्टै ऐन निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यक्ता हो ।

२४ साउन २०८२, शनिवार १८:२८ बजे प्रकाशित