धनगढी। नेपाल महिला संघ कैलालीले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।नेपाल सरकारले हालै मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको कुरा विभिन्न संचार माध्यममा सम्प्रेषण भैरहेको प्रति नेपाल महिला संघ कैलालीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका मूख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

सरकार अहिले बहुविवाह गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । मस्यौदामा विवाहित पुरुषले अर्को सम्बन्ध राख्दा महिला गर्भवती भए वा सन्तान जन्मिए विवाह स्वतः वैधानिक ठहरिने उल्लेख छ । यो प्रावधान स्वतः विधिशास्त्रको मूल्यमान्यता विपरीत रहेको नेपाल महिला संघ कैलालीका अध्यक्ष शारदा सुनामले बताउनु भयो ।

महिलालाई भोगको वस्तु मात्रै बनाएको छ । पुरुषलाई यौन तृप्तिका लागि जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने छुट दिँदै छ । यसले महिलालाई झन्झन् पीडित र पुरुषलाई झन्झन् अपराधी बनाउने ढोका खोलेको उहाँले बताउनु भयो । ्प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा विवाह सम्बन्धमाथिको भद्दा मजाक पनि हो ।

विवाहजस्तो आपसी समझदारी, अनुशासन र उत्तरदायित्वका विषयलाई यौन प्यासमा मात्र सीमित गर्न खोज्नु हो । कुनै महिला र पुरुषको अवैध सम्बन्धलाई सन्तानको काँध टेकेर वैवाहिक अनुमति दिने आधार गलत छ ।

नेपाल महिला संघ कैलालीका अध्यक्ष शारदा सुनामद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा प्रस्तावित व्यवस्थामा यस दफामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ

जसले बहुविवाह जस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट मनसाय राख्दछ भन्ने कुरा अवगत गराउदै प्रस्तावित कानून गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवम् आपत्तिजनक रहेको नेपाल महिला सँघ कैलालीको मिति २०८२ साउन १९ गते सोमबारका दिन बसेको बैठकले ठहर गरेको छ भनिएको छ ।

यस्तो प्रतिगामी कदमले महिला अधिकारकाक्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने र शताब्दिऔँदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साधनको रूपमा रहेको बहुविवाह प्रथालाई पुनर्स्थापित गर्न दुस्साहस गरेको निस्कर्ष सहित यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रतिगामी एवम् आपत्तिजनक प्रस्ताव तत्काल रोक्न नेपाल महिला संघ कैलालीले जोडदार माग गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा कानून मन्त्रालयका सचिवको तर्कप्रति आपत्ती प्रकट गरिएको छ । ज्ञापनपत्र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पनि बोधार्गरिएको छ ।

२० साउन २०८२, मंगलवार ०८:१९ बजे प्रकाशित