धनगढी।सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू हालै प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ का केही प्रावधानलाई विभेदकारी भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ऐन संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

आन्दोलनको अगुवाइ स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले गरेको हो। सोमबार धनगढीमा आयोजित धर्नामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट आएका करिब ३०० स्वास्थ्यकर्मी सहभागी भए। उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

संघर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्र सिंह साउँदका अनुसार ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ९ को उपदफा ४ मार्फत केही गिन्तीका स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै तह वृद्धि गरिनु अन्यायपूर्ण छ। “हामी सबै समायोजन प्रक्रियाबाट आएका हौं, तर अहिलेको ऐनले दुई हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधा र पदोन्नतिमा विभेद गरेको छ,” साउँदले भने।

उनका अनुसार यो व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र २०७५ मा भएको समायोजनको मर्मविपरीत छ। उनले ऐन संशोधनमार्फत सबैलाई समान तह र सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरे।

धर्नामा सहभागी एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, “विभेदपूर्ण ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निराशा र असन्तोष बढाउँछ। अन्ततः यसको असर जनतामाथि पर्छ।”

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित प्रमुख तीन मागहरू:

•स्थानीय सेवा ऐनमा संशोधन गरी सबै समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीको समान तह वृद्धि सुनिश्चित गर्ने।
•सेवा, सुविधा र पदस्थापनमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने।
•स्थानीय तहमा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीको अधिकार र समानताको सुनिश्चितता गर्ने।
संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारले सकारात्मक आश्वासन दिएको बताएको छ। तर संयोजक साउँदले भने, “लिखित र स्पष्ट प्रतिबद्धता नभएसम्म आन्दोलन रोकिन्न। दबाब बिना नीतिगत निर्णय हुँदैन भन्ने हाम्रो अनुभव हो।”
स्वास्थ्यकर्मीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि प्रदेश सरकारले छिटो वार्ता र समाधानको पहल गरेन भने आन्दोलन अझ व्यापक रूप लिनेछ र सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा नै अस्तव्यस्त बन्नेछ।

३१ असार २०८२, मंगलवार १३:१६ बजे प्रकाशित