धनगढी। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले भर्ना गरेका करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाउने कानुन निर्माण गर्न थालिएको भन्दै विरोध भएको छ।

प्रदेशका स्थानीय तहमा अस्थायी तथा करार सेवामा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सहज कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरेका हुन।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित उक्त प्रावधानप्रति विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रूपमा विरोध गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा कर्मचारीहरू तथा राजनीतिककर्मीहरूलाई नाफा पुग्ने देखिएको हो। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष पेस गरिएको विधेयकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागु हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागु भएपछि पहिलो पटकका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले उनीहरूबिच मात्रै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले यो ऐन पारित भएपछि स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले आफूहरूबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने कानुनी बाटो पाउनेछन्। लोकसेवाले त्यस्ता कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै छुट्‍टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भएकाले विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थी नेता बबरजंग सिंहले बताए। सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने भन्दै प्रदेश सभा अगाडि विरोध गर्दै आएका विद्यार्थीहरूले विहिवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडी विरोध गरेका छन्।

विवादमा तानिएको उक्त विधेयक प्रदेश सभाको दसौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि गत साउन २९ मा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो।

समितिले उक्त विधेयक छलफलका लागि २८ वटा बैठक गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाएको हो।

२२ फागुन २०८१, बिहीवार १७:१८ बजे प्रकाशित