६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्। कास्कीमा प्रेस सेन्टरद्वारा आयोजित  पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन राज्यका संयन्त्र नै सक्षम रहेकाले  उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

राज्यका व्यावसायिक, पेसागत रुपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रहरुले काम गरिरहेकाले सुन काण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक छैन,’ उनले भने।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा संसदीय समिति बनाइएपनि प्रतिवेदन आउनेबाहेक केही उपलब्धि हासिल नभएको मन्त्री श्रेष्ठले जिकिर गरे ।

‘छानबिन समिति बनाइयो समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन,  न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।’

उनले यस प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद अवरूद्ध गर्नु दुःखद रहेको पनि बताए। मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान चलाउँदा विपक्षी दलसहित सबै पक्षबाट सरकारलाई साथको आवश्यकता रहेको बताए।

उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति तथा योजनाअनुसार अगाडि बढाइने बताए।

२ भदौ २०८०, शनिवार १९:५६ बजे प्रकाशित