राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच थान रिट पेश भएका छन्।

संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भइरहँदा त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट पेश भएका हुन्।

बिहीबार पेश भएका रिटहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार रिटहरु अध्ययनका क्रममा छन्। कानुनी प्रकृया पुगेका रिटहरु दर्ता हुन्छन्।

अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अनुप अर्याल, प्रवेश केसी, सकुन्तला भुसाललगायत अध्यादेशविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन्। सरकारको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै नकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षले बुधबारनै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले समाजवादी दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेको छ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुरपक्षले पनि अध्यादेश जारी भए लगत्तै आयोग पुगेर जसपा लोकतान्त्रिक दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ।

यसअघि पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले पनि उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, चौतर्फी विवाद भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरेको थियो।

३ भदौ २०७८, बिहीवार १३:१२ बजे प्रकाशित