महिला पुर्नस्थापना केन्द्र तथा कोष, हिंसा पीडित महिला सेवा केन्द्र तथा सेवा कोष स्थापनाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एकीकृत कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्चले आइतबार धनगढीमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसंग छलफल कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पुर्नस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्ने तथा कोष स्थापना गर्ने अधिकार दिएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कानुन निर्माण नगर्दा हिंसा पीडित महिला, बेचविखनमा परेका महिलालगायतका क्षेत्रमा काम हुन नसकेको उनले बताए । उनले अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशले मात्रै पुर्नस्थापना तथा कोष र हिंसा पीडित महिलाको सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सबैलाई समेटेर जतिसक्दो छिटो ऐन ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘संघिय सरकारले हरेक वर्ष सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा हिंसा पीडित महिलाको कोषका लागि एक लाख रकम पठाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघिय सरकारले रकम पठाएपनि अधिकांस स्थानीय तहहरुले कानुन निर्माण नगर्दा सो रकम फिर्ज जाने गरेको छ ।’

मञ्चकी जिल्ला संयोजक तथा अधिवक्ता डाक्टर रेणु प्रधान श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन ल्याउन ढिलाई गरेको बताइन् । उनले संघियताले तीन तहलाईनै बलियो बनाएपनि जनताका हितमा काम गर्ने कानुन निर्माण नहुँदा जनतामा निराशा पैदा भएको बताइन् । कार्यक्रममा पत्रकार कर्ण शाह, दिलबहादुर छत्याललगायतले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष योगेश रावल, कैलाली शाखा सचिव प्रेम चौधरी, प्रेस चौतारी कैलाली अध्यक्ष मिन ठकुरी, नेपाल प्रेस युनियन कैलाली शाखा अध्यक्ष श्रवण देउवालगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आवद्ध सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

२४ साउन २०७८, आइतवार २१:३१ बजे प्रकाशित