धनगढी।केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनको तयारी तीव्र बनेको छ। एमालेसँगको गठबन्धनमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट भावी मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन्। यद्यपि, हालका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। ३१ असारदेखि अल्पमतमा परेका शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० साउनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने अडान कायम राखेका छन्।

नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै नेकपा र एमाले दुवै दलभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको प्रतिस्पर्धा पनि चर्किएको छ। प्रारम्भिक सत्ता साझेदारीको समझदारीअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा तीन मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको छ। तर, २० जना प्रदेशसभा सदस्य, तीन फरक राजनीतिक समूह र दर्जनौं आकांक्षीलाई सीमित मन्त्रालयमा समेट्नुपर्ने भएकाले नेतृत्वलाई मन्त्री चयन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

साविक माओवादी केन्द्रबाट ओमविक्रम भाट, अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, झपट साउद र रमेश धामी मन्त्रीका प्रमुख आकांक्षीका रूपमा छन्। लक्ष्मी विक र जानकी कुँवरले पनि मन्त्री बन्न दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। साविक एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश रावल र नरेश शाही मन्त्रीको दौडमा छन्। नेकपामा समाहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बाट आएका सातै प्रदेशसभा सदस्यले पनि मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। छलफलअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री साविक माओवादी केन्द्रबाट तथा एक–एक मन्त्री साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीबाट बनाउने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्रीको टुंगो अझै नलागेको बताए। “विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं,” उनले भने। यता, नेकपासँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेको एमालेभित्र पनि मन्त्री बन्ने होड बढेको छ। सन्तोषकुमारी थापा, चक्र मल्ल, दमन भण्डारी र धर्मराज पाठक प्रमुख दाबेदारका रूपमा छन् भने यसअघि मन्त्री रहेका सुरेन्द्र पालले पनि पुनः मन्त्री बन्न प्रयास गरिरहेका छन्।

एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा आफ्नो भागमा नपरेका मन्त्रालय यसपटक आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। त्यसअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय एमालेको भागमा पर्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ। तर, नेकपाले भने आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफ्नै भागमा राख्नुपर्ने अडान लिएको बताइएको छ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले भने मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटबारे औपचारिक छलफल सुरु नभएको बताए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्री चयनबारे औपचारिक निर्णय हुनेछ।

१९ साउन २०८३, मंगलवार १७:०० बजे प्रकाशित