धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँस लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा बजार अनुगमनलाई थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले बजार आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर र शुद्धताको अवस्थाबारे छलफल गर्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने एलपी ग्याँस लगायत अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन र प्रचलित कानुनअनुसार बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। साथै, सम्बन्धित सरकारी निकायसँग व्यवसायिक संघसंस्था, व्यवसायी तथा उपभोक्तावादी संगठनहरूले समन्वय र सहजीकरण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस उत्पादक उद्योग र वितरकहरूलाई कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र बढी मूल्य लिने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न सचेत गराइएको छ। यस्ता गतिविधि गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने बैठकले जनाएको छ।
बैठकले ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको मितव्ययी प्रयोग, खपत न्यूनीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ।
हाल बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा कुनै असहजता नरहेको भन्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई नआत्तिन पनि आग्रह गरेको छ। साथै, आपूर्ति व्यवस्थापन र नियमन कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका विभागीय सचिवहरू, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू तथा नेपाल आयल निगम, पेट्रोलियम डिलर्स, उद्योग वाणिज्य संघ र ग्याँस व्यवसायीसहित सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो।

४ चैत २०८२, बुधवार ११:४४ बजे प्रकाशित