धनगढी । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कैलालीमा चार सय १७ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका अुनसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा साना सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत गहुँ सुपरजोन र धान जोनमा ५० प्रतिशत अनुदानमा एक सय ६७ वटा स्यालो ट्युबेल जडान गरेपछि एक सय १७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको हो ।

उक्त कार्यालयका अनुसार आव २०७९र८० मा साना सिँचाइअन्तर्गत गहुँ सुपरजोन र धान जोनमा ५० प्रतिशत अनुदानमा एक सय नौवटा स्यालो ट्युबेल जडान गरिएकामा दुई सय ७२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको थियो

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय एकाइ कार्यलयका सूचना अधिकारी ऋतु धामीले जोन र सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा साना सिँचाइअन्तर्गत जडान गरिएका स्यालो ट्युबेलले परियोजनामा आबद्ध किसानलाई विभिन्न बालीका खेती गरिने क्षेत्रफल विस्तारसँगै उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने बताए ।

उक्त कार्यालयले ‘गहुँ सुपरजोन’ कैलारी गाउँपालिका, गौरीगङ्गा र घोडाघोडी नगरपालिकाका विभिन्न १८ वडामा, ‘तेलहन जोन’ जानकी, जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी, घोडाघोडी नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाका विभिन्न २९ वडा र ‘धान जोन’ जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न नौवटा वडामा सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ ।

आव २०८०र८१ मा ‘गहुँ सुपरजोन’ मा रु ६३ लाख ७५ हजार र ‘धान जोन’ कार्यक्रममा रु ३१ लख ८८ हजार गरी जम्मा रु ९५ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको सूचना अधिकारी धामीले जानकारी दिए । जिल्लामा परियोजनाद्वारा सञ्चालित ‘गहुँ सुपरजोन’, ‘तेलहन जोन’ र ‘धान जोन’ कार्यक्रममा तीनवटै जोनमा चार हजार नौ सय १७ महिला र चार हजार १८ पुरुष गरी आठ हजार नौ सय ३२ जना आबद्ध छन् । गत आवमा सहकारी, कृषि समूह, कृषि उद्यमी, बीउ उत्पादन कम्पनी र समिति गरी तीन सय ३५ संस्था सूचीकृत भएका थिए । गहुँ सुपरजोन एक हजार पाँच सय हेक्टरबाट क्षेत्रफल विस्तार भएर हाल तीन हजार हेक्टर, तेलहन जोन पाँच सय हेक्टरबाट एक हजार पाँच सय हेक्टर र वर्षे धान जोन पाँच सय हेक्टरबाट क्षेत्रफल विस्तार भएर आठ सय हेक्टर पुगेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि गहुँको उत्पादकत्व दुई दशमलव नौ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भएर हाल चार दशमलव, धानको उत्पादकत्व तीन दशमलव ४७ बाट वृद्धि भएर पाँच दशमलव २७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर र तोरीको उत्पादकत्व शून्य दशमलव नौ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भएर एक दशमलव पाँच पुगेको छ ।

कृषि उत्पादन वृृद्धि गरी आयात घटाउँदै जाने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गरेको हो । जोन र सुपरजोन कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै विभिन्न बालीको उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि पर्याप्त बजेट अभावका कारण खेती गरिने क्षेत्रफल विस्तार हुन नसकेको सूचना अधिकारी धामिले बताए । रासस

७ भदौ २०८१, शुक्रवार ११:२३ बजे प्रकाशित