सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को विनियोजन बजेटको प्रारम्भिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । धनगढीमा बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २०७८/०७९ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को कुल बजेट ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्व ३८ करोड ५४ लाख ३ हजार, पूँजिगत तर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैया रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७८÷७९ को संशोधित रकम ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ९० हजार रहेको छ ।
जसमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ५७ करोड ३५ लाख ९६ हजार रहेकोमा पुँजिगत तर्फ १८ अर्ब ६० करोड २०लाख ९४ हजार रुपैया र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैँया विनियोजन भएको सो आर्थिक वर्षमा खुद आम्दानी तथा निकासा प्राप्ति रकम २९ अर्ब ४५ करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैँया रहेको छ ।

कुल संशोधित रकम ३१ ऋर्ब ४७ करोड ५६ लाख ९० हजार रुपैया रहेकोमा प्रदेश सरकारको राजस्व समेत २९ खर्ब ४५ करोड १८ लाख ८५ हजार रहेकोमा घटाउँदा २ अर्ब २ करोड ३८ लाख ५ हजार घटी प्राप्ति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८मा प्रदेश सरकारको न्यून बचत १ अर्ब १९ करोड २६ लाख,संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट घटी प्राप्त भएको रकम १५ करोड १० लाख ७६ हजार रुपैँया र प्रदेश आन्तरिक राजस्वबाट २३ करोड ५५ लाख १६ हजार बढी आम्दानी प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानको रकम १ अर्ब रुपैँया आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को अन्त्यमा संघिय कोषमा फिर्ता गरिएको १० करोड ६३ लाख वैदेशिक स्रोतको रकम निकासा नभएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को वास्तविक खर्च रकम २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख ९२ हजार (६६.६१ प्रतिशत) रहेको छ । चालुतर्फ ९ अर्ब १ करोड ६४ लाख ४० हजार (७१.७१ प्रतिशत) र पूँजिगत तर्फ ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख ५२ हजार (६४.२३ प्रतिशत) रहेको छ ।
कूल प्राप्ति रकम २९ अर्ब ४५ करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैँया वास्तविक खर्च २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख ९२ हजार घटाउँदा बचत हुने रकम (संघीय सशर्त सहितको) ८ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख ९३ हजार रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय सरकारलाई अनुदानतर्फको फिर्ता गर्ने रकम १ अर्ब ३९ करोड ७७ लाख ४३ हजार रुपैँया फिर्ता गरेपछि प्रदेश सरकारको सचित कोषमा बचत हुने खुद रकम ७ अर्ब ८ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैँया रहको छ ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल विनियोजन ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रहेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार, पूँजिगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार, वितिय हस्तान्तरतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ४० लाख र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रहको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतको आन्तरिक राजश्र परिचालनबाट २ अर्ब,राजस्व बाँडफाडँबाट प्राीत हुने रकम ९ अर्ब ६० करोड ५१ लाख,संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रकम ४ करोड ९३ लाख २८ हजार,वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब ७५ लाख,सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम ६अर्ब ९८ करोड ८० लाख, समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम ७६ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम ७९ करोड ७८ लाख र गत आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने रकम ७ अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ३७ हजार अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट १ महिनापछि श्रावण १ गते पास भएको छ । राजनितिक दलकै सहमतिमा १ गते पनि बजेट पास नहुने देखिएपछि प्रदेश सभाका बैठक केही घण्टाको लागी स्थगित भएको थियो ।मन्त्री प्रकाश रावलले दलिय सहमतिमा नै सुदूरको बजेट अध्यारोमा पास भएको बताएका छन् ।
मन्त्री रावलले बजेट पास भएको दिन सम्झीदै केही बेर १४ बँुदे सहमति भएकोले बजेट पास गर्न अध्यारो भएको बताए । बजेट पास गर्नमा केहि दिन ढिला भएको नै हो ! किन भने, ‘बजेट पास गर्ने भनेको मितिमा हाम्रा बिभिन्न पार्टीका केन्द्रिय भेला भएको कारणले बजेट पास गर्नमा ढिलाई भएको मन्त्री रावलले बताए ।
उनका अनुसार ‘हामीले कुनै पनि मन्त्रीहरुलाई लोभलालच नदेखाएर बजेट पास गरेका छौं, जुन बजार र सामाजिक संजालमा साँसदहरुलाई पैसामा किनेर बजेट पास गरेको भन्ने कुरा छ ! यो सबै हल्ला मात्रै भएको मन्त्री रावलले दावी गरेका छन ।’
प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले बुझाएको १४ बुँदे माग ल्याए पनि सोही माग कुनै सम्झौता नगरीकन आपसी सम्झदारीमा नै सहमती भएर हामीले बजेट पास गरेका हौं ।

मन्दिरमा बजेट धैरै परेको भन्ने प्रश्नमा, मन्त्री रावलले भने‘सुदुरपश्चिममा पहाडी जिल्लाहरुका धेरै जस्ता मानिसहरुको बसोवास तराई कैलाली र कञ्चनपुर भएको र सबै मानिसहरुले आफ्नो देवताको पुजा पाठ गर्ने अथवा बिभिन्न मन्दिरहरुलाई मान्ने भएकोले यसमा बढी बजेट परेको हो र मन्दिरमा बजेट हाली दिनु पर्यो भनेर थेग्नै नसकिने दबाब र्सिजना हुन थालेपछि बजेट बढी भएको मन्त्री रावलले बताएका छन् ।

४ साउन २०७९, बुधवार २१:४२ बजे प्रकाशित