सरकारले आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले झन्डै १४ लाख भूमिहीन रहेकामा आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नै लक्ष्य लिएको छ । पुर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी कार्य बाँकी रहेकाले त्यो अघि बढाइएको भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिहरू गठन भएर काम सुरु भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

विगतमा पुर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका काम काम जस्तै नापजाँच गर्ने, नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल गणना गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र पुर्जा तयार गर्नेलगायत कुनै पनि काम सुरु नभएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । बेलका, कन्काई, बेदकोट, सिन्धुली, बागमती बर्दिवासलगायत झन्डै एक दर्जन स्थानीय तहले आयोग गठनपूर्व नै आफ्नै प्रयासमा नापजाँच गरेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले झन्डै ८ हजार ३५४ बिघा नापजाँच गरेको थियो । तीन सय ४२ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्र तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

सरकारले सबभन्दा पिँधमा रहेका नागरिकको संविधान प्रदत्त हक अधिकार व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

३१ जेठ २०७९, मंगलवार ०८:२३ बजे प्रकाशित