सुदूरपश्चिम सरकार नयाँ बजेटका लागि अन्योलमा रहेका बेला बिचौलियाहरूको हातमा योजना जानेसमेत चिन्ता गरिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्दा बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा फस्ने चिन्ता गरिएको हो। सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्य चुनौती नै बिचौलियाबाट कार्यक्रम जोगाउनु रहेको सुदूरपश्चिमका पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलको तर्क छ।

उनले भने, ‘बिचौलियाको चुनौती छ। बिचौलियाहरूलाई समाप्त गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो। विधि र नीति अनुसार बजेट ल्याउने कुरा हो। सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम अनुरूपको बजेट ल्याउने कुरा छ। संविधानको परिधिमा बसेर बजेट ल्याउनु चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो।’

सुदूरपश्चिम सरकारसँग नयाँ बजेट ल्याउने वा पहिले प्रदेश सभामा पेस गरिएको बजेटलाई विधेयकमार्फत पारित गर्ने दुई वटा विकल्प छन्। पहिले पेस भइसकेको बजेटलाई अध्यादेशका रूपमा लग्ने र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्ने एउटा विधि र प्रदेश सभामा पेस भएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक र विनियोजन ऐनलाई फिर्ता लिएर अहिलेको सरकारले आफ्नै हिसाबले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने दोस्रो विकल्प रहेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक र विनियोजन ऐन प्रदेश सभाबाट पारित नभएकाले कर्मचारीले तलब सुविधा पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट खर्च गर्नसमेत पाएको छैन। तर, अध्यादेशमार्फत कर सङ्कलन थालिएको छ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले भदौमा पहिलो हप्ता बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्ने बताए। उनले भने, ‘भदौको पहिलो हप्ता बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्छौ। संवैधानिक, कानुनी प्रक्रिया भित्र रहेर, छिटो बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्छाै।’

३२ साउन २०८१, शुक्रवार १३:०४ बजे प्रकाशित