सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तर्गतका समिति सभापति छनोट हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका काम कारबाहीको नियमन र निगरानी हुन सकेको छैन। नेतृत्वको अभावमा समितिका आफ्ना आन्तरिक कामकारबाही पनि ठप्प छन् ।

प्रदेशसभामा रहेका चारवटा विषयगत समितिका पदाधिकारी सदस्य चयन गरिए पनि समितिका सभापति अहिलेसम्म चयन हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले समितिको नेतृत्व नहुँदा समितिको कामकारबाही ठप्प भएको र संसदीय निगरानीसमेत रोकिएको बताए ।

उनले भने, “प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पाँचवर्षे अवधिमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सक्रियता देखिन्थ्यो, जनताको चासो पनि थियो, दोस्रो कार्यकालको यो प्रदेशसभाका कामकारबाहीप्रति कसैले पनि त्यति चासो नदिँदा सरकार आफूखुसी स्वतन्त्र ढङ्गबाट अघि बढिरहेको देखिन्छ ।”प्रदेशसभालाई प्रदेश तहमा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्थाका रुपमा हेरिन्छ । दोस्रो कार्यकालको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम गरेको आउने पुस महिनामा एक वर्ष पुग्दैछ ।

सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले सरकारकै कमीकमजोरीका कारण समितिका सभापति चयन हुन नसकिरहेको बताए । “सरकारले सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकेको छैन”, उनले भने, “प्रदेशसभाको काम पनि निष्क्रियजस्तो देखिँदा जनतामा सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै गलत सन्देश गइरहेको छ ।”सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच नै पदको भागबन्डामा सहमति नजुट्दा सभापति चयन हुन नसकेको बताइएको छ ।

गएको असोज १२ गते समितिका सभापति छनोट गर्न प्रकाशन भएको निर्वाचन कार्यतालिका अन्तिममा स्थगित गरिएको थियो। प्रदेशसभामा हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसमेत चार विषयगत समिति छन्।प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापन समिति थप गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । कांगे्रस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित छ दल र एक स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ।

१२ मंसिर २०८०, मंगलवार १३:३० बजे प्रकाशित