निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीको वैधाता अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षलाई दिएको छ ।मिश्रको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्नुका साथै केन्द्रीय समिति १२४ सदस्यीय कायम गरेको थियो । त्यसअनुसार विवरण अध्यावधिक गर्न पठाएको पत्रलाई आयोगले स्वीकार गरेको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीको संशोधित विधानमा संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोसिएको छ भने संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएको छ ।विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता गर्दा बनेको विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेको सहमतिमा मात्र बस्ने उल्लेख थियो । संशोधित विधानमा बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई मात्र दिइएको छ ।

राजीनामा दिएका ५ जना मृत्यु भएका एक जनालाई हटाएर केन्द्रीय समिति सदस्य १२४ सदस्यीय बनाइएको छ । आयोगले त्यसलाई पनि स्वीकार गरेको छ । अब विवेकशील साझा पार्टीमा मिश्र पक्ष आधिकारिक भएको छ ।

अध्यक्ष मिश्रले फरक मत राख्ने नेताहरुलाई विमति भएपनि केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयलाई सम्मान गर्न विनम्र आग्रह गरेका छन् ।फरक मत राख्दै आएका संयोजक पाण्डेले भने आयोगले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘यदि गरेको हो भने हामी त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौं ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

१८ कात्तिक २०७८, बिहीवार १४:२० बजे प्रकाशित