दार्चुला : भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी लिपुलेक क्षेत्र दार्चुला व्यास गाउँपालिकामा पर्छ। उक्त क्षेत्रमा नेपालीलाई जान नै निषेध छ। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभागमा जानसमेत भारतीय प्रशासनसँग पास लिनुपर्ने अवस्था आएको दुहुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादरु कार्कीले बताए।

‘देश दुनियाँ र सामाजिक सञ्जालमा जति सुकै उतार-चढाव आए पनि धेरैलाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अहिले कस्तो अवस्था छ? के भइरहेको छ? भारतीय पक्षले नेपालीहरुलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् ? भन्ने थाहा छैन’, उनले भने,‘झण्डै ६० वर्षदेखि उक्त भूमि पूर्णरूपमा भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ, यो विषमा अहिलेसम्म जो कोही पनि तैँचु-पमैचुप भनेर बसिरहेका छन्।’

सन् १९६२ देखि नै लिपुलेक र कालापानी पूर्णरूपमा भारतकै नियन्त्रणमा रहेको छ। त्यसयता नेपालका तर्फबाट राज्यको कुनै उपस्थिति त्यहाँ नरहेको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीलिप बुढाथोकीले बताए। कालापानीबाट १७ किलोमिटरयता भारतको नियन्त्रणमा नरहेको एउटा गाउँ छ। अन्तिम नेपाली गाउँ त्यही छाङ्‍रु हो। छाङ्‍रु गाउँ व्यास गाउँपालिका-१ मा पर्छ।

स्थानीका अनुसार कालापानीमा त नेपाली नागरिकले प्रवेश नै पाउँदैनन्। नेपालीका लागि निषेधित क्षेत्र बनेको छ। कालापानीमा भारतीय सेना र सीमा सुरक्षा बल स्थायी रूपमा डेरा जमाएर बसेका छन्।
भारतीय पक्षले कालापानीतर्फ आउजाउ गर्न महाकाली नदीवारि बनाएको पुल।

छाङ्गरुभन्दामाथि तिंकर भञ्ज्याङ पर्छ। नेपाल–चीन सीमा छुट्याउने एक नम्बर पिल्लर पनि त्यहीँ छ। अहिले चीनसँग व्यापार गर्ने हाम्रो नाका तिंकर भञ्ज्याङ नै हो। सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई प्रयोग गर्न दिएका थिए। त्यसपछि भारत त्यहाँबाट कहिल्यै फिर्ता भएन।

युद्ध अवधिभरका लागि भनेर आएको भारतीय सेना स्थायी रूपमा नै बस्न थालेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करवीरसिंह कार्कीले बताए। ‘लिम्पियाधुरा र लिपुलेक कालापानीजस्तै भारतको पूर्ण नियन्त्रणमा छ। लिपुलेक नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमा नाका हो। तर, नेपालतर्फको भू–भाग दशकौंदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ’, उनले भने,‘भारतीयहरूले चीनसँग व्यापार गर्नका लागि सो नाका प्रयोग गर्छन्, लिपुलेक कालीनदीको उद्गम स्थल हो।’ साभार :अन्नपूर्ण पोस्ट

२३ कात्तिक २०७६, शनिवार १४:२९ बजे प्रकाशित